अरब आन्दोलनको आर्थिक अर्थ [Arab Movement and Nepalese Remittance Economy]

-सफल घिमिरे 

केही महिना यता चर्किएको अरब आन्दोलनले फरक मुलुकलाई भिन्नाभिन्नै पाठ सिकाएको छ। यसको नेपालमा पर्ने राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक प्रभाव बढी गहिरो हुने देखिन्छ। अरब आन्दोलनको अर्थ कतिपय नेपालीको रोजगारीमात्र होइन रोजीरोटी नै गुम्नु हो। सन् २०११ को जनबरीमा थालिएको यो आन्दोलन इजिप्ट, ट्युनिसिया, लिबियाजस्ता मुलुक हुँदै बहराइन पुगेको हो। इजिप्टले काँचुली फेरेर निर्वाचन प्रक्रिया थालिसकेको छ। तर लिबिया र बहराइनजस्ता मुलुकले अझै सही बाटो पहिल्याएका छैनन्। आर्थिक अस्थिरताले त्यहाँको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ। सोही कारण त्यहाँ स्वदेशीमात्रै नभएर आप्रवासी कामदारको पनि रोजगारीमा व्यवधान सिर्जना भएको छ।

Source: nrn.nepalko.info

अरबभूमिको अर्थतन्त्रसँग नेपाली समाजको सम्बन्ध केही वर्षदेखिको हो। यो क्षेत्र नेपाली आप्रवासी कामदारको मूल गन्तव्य हो। तर आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई आधार बनाएर चलाइएका यहाँका व्यवसायसमेत ओरालो लाग्दैछन्। नेपालबाट खाडी मुलुक जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको छ। गएका पनि फर्किन बाध्य भएका छन्। कामका लागि विदेशिने नेपालीको काँधले परिवारको छाना, माना र नानाको जिम्मेवारी थामेका हुन्छन्। त्यसैकारण पनि खाडीको आन्दोलन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गहु्रंगो हुने देखिन्छ।

Nepal's Parliamentary Decision Abolishing the Long-run Monarchy: A Documentation

-Safal Ghimire

            An important hallmark of Nepal's parliamentary decision was on May 28, 2008 when the Constituent Assembly (CA) opted for abolition of long-run monarchical regime and established people's sovereignty. This was the first CA meeting after the huge success of long-awaited election in April. The meeting declared Nepal as a Federal Democratic Republican country and abolished the Shah monarchy through the legal ground. Even though the consensus was not unanimous, the decision was crystal democratic.

            A voting followed on the proposal tabled by Home Minister Krishna Prasad Sitaula on the behalf of the Government of Nepal (GoN). The only royalist party Rastriya Prajatantra Party-Nepal members voted against the proposal. But they were just four in number. They abstained from declaring Nepal as a Federal Democratic Republic arguing that the absence of monarchy will do no good to the country. According to them, this absence was to reportedly bring instability and political frailty. Hence, they were in cons. Later, a democratic process followed. But the result was clearly on the side of the republican align.

          "I declare that the proposal tabled by the government for implementation of a republic has been passed as 500 members out of 564 present today voted in favor of the proposal and 4 against", announced Acting chairperson of the CA Kul Bahadur Gurung after a division vote late night.

गृहमै मरिहत्ते ? (Parties Vying for Home Ministry in Nepal)

-सफल घिमिरे

धेरै अपजस र अप्ठेरोले भरिएको मानिए पनि गृह मन्त्रालय मुलुककै प्रशासनिक चाबी घुमाउने मन्त्रालय हो। यो तुरुपको एक्का जुन दलको हातमा आउँछ, ऊ अरूभन्दा अवश्यमेव सहज स्थितिमा हुन्छ। गृह मन्त्रालयकै विवादले झलनाथ खनालले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। आखिर गृहमै यति धेरैको आँखा किन पर्छ त? किन ज्यान फालेर लाग्छन् दलहरू यो अप्ठेरो जिम्मेवारी सम्हाल्न?

स्रोत र शक्तिको हिसाबले धेरै पहिलेदेखि नै गृह प्रशासन बलियो रहिआएको हो। राणाकालीन बडाहाकिम र पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजस्तै हालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासनिक दृष्टिले निकै शक्तिशाली मानिन्छन्। यही शक्तिको प्रभाव अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा परेको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनका बेला 'आकर्षक' मन्त्रालयको बाँडफाँटलाई लिएर दलहरूबीच विवाद बढ्ने गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएको तीन साता बित्न थाल्यो। तर मन्त्रीपरिषद् विस्तारको हलो गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेर अड्किएको छ। यो बाधा सहजै फुक्ने लक्षण पनि देखिएको छैन।